“आमचे चांगले दिवस आम्हाला परत द्या” -किशोर तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना विनंती
“आमचे चांगले दिवस आम्हाला परत द्या” -किशोर तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना विनंती
‘अच्छे दिन’चे बारा वर्षे : महागाईने घर उद्ध्वस्त, कर्जाने शेतकरी हतबल, बेरोजगारीने तरुण अस्वस्थ - सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी : किशोर तिवारी
“शेतकऱ्याला भाव नाही, ग्राहकाला स्वस्ताई नाही, तरुणाला रोजगार नाही, गरीबाला परवडणारे शिक्षण-उपचार नाहीत — मग विकास नेमका कुणाचा?”
“२०१४ मध्ये महागाईविरुद्ध मते मागितली; २०२६ मध्ये त्याच महागाईचा हिशेब देण्याची वेळ आली — ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सामान्य माणसाचे बजेट उद्ध्वस्त केले”
यवतमाळ, दि. २२ ऑगस्ट २०२६ :
“बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार” आणि “अच्छे दिन आने वाले हैं” या घोषणांच्या आधारावर २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या केंद्र सरकारच्या बारा वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब आता देशातील सामान्य जनतेने मागितला पाहिजे. कारण आज गृहिणी महागाईने त्रस्त आहे, शेतकरी कर्ज आणि उत्पादन खर्चाच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे, तरुण रोजगारासाठी भटकत आहे आणि गरीब कुटुंब शिक्षण व उपचारांच्या वाढत्या खर्चापुढे हतबल झाले आहे, अशी घणाघाती टीका शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
“सरकारने जाहिरातींमध्ये विकासाचे चित्र रंगवले; पण सामान्य माणसाच्या घरातील वास्तव वेगळे आहे. गॅस महाग, पेट्रोल-डिझेल महाग, खाद्यतेल महाग, डाळी महाग, शिक्षण महाग, उपचार महाग, वीज महाग आणि शेती करणेही महाग — मग सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील ‘अच्छे दिन’ कुठे आहेत?” असा सवाल तिवारी यांनी केला.
१. महागाई — २०१४ ची घोषणा सरकारलाच पुन्हा ऐकवण्याची वेळ
२०१४ मध्ये महागाई हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा होता. मात्र बारा वर्षांनंतर सामान्य कुटुंबाच्या घरखर्चाचा हिशेब पाहिला तर परिस्थिती गंभीर आहे.
२१ ऑगस्ट २०२६ च्या केंद्र सरकारच्या किंमत निरीक्षण व्यवस्थेतील अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ दरांनुसार तांदूळ ₹४५.५६ किलो, गहू ₹३१.५८, तूरडाळ ₹१२३.६८, उडीद डाळ ₹१२२.१७, सोयाबीन तेल ₹१६४.९० लिटर, सूर्यफूल तेल ₹१९१.८४ आणि शेंगदाणा तेल ₹२०८.९० पर्यंत आहे.
हे विरोधकांचे आकडे नाहीत; सरकारच्या स्वतःच्या किंमत निरीक्षण व्यवस्थेतील आकडे आहेत.
गृहिणीच्या हातात महिन्याचे उत्पन्न तेवढेच राहिले आणि किराणा, गॅस, वीज, शिक्षण, औषधे व प्रवासाचा खर्च वाढत गेला तर ती घर चालवणार कशी?
२. गॅस — जोडणीची जाहिरात झाली; पण सिलिंडर भरण्याची क्षमता कुठे?
उज्ज्वला योजनेत गरीब महिलांना गॅस जोडणी देण्यात आली. त्याचे स्वागतच आहे. पण खरी कसोटी जोडणी देण्यात नाही; गरीब कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला सिलिंडर भरून घेणे परवडते का, यात आहे.
महिलेच्या नावावर गॅस जोडणी देऊन छायाचित्र काढणे सोपे आहे; पण तिच्या घराचे महिन्याचे उत्पन्न वाढविणे कठीण आहे.
गॅसची चूल दिली, पण ती पेटती ठेवण्याची आर्थिक ताकद दिली का?
३. पेट्रोल-डिझेल — प्रत्येक महागाईच्या मुळाशी वाहतुकीचा वाढता खर्च
२०१४ मध्ये दिल्लीत पेट्रोल सुमारे ₹७२ आणि डिझेल सुमारे ₹५५ प्रति लिटरच्या आसपास होते. आज इंधनाचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.
डिझेल महाग झाले की ट्रॅक्टर महागतो, मशागत महागते, सिंचन महागते, मालवाहतूक महागते आणि शेवटी बाजारातील प्रत्येक वस्तू महागते.
म्हणून पेट्रोल-डिझेलचा प्रश्न केवळ कार-मोटरसायकल चालवणाऱ्याचा नाही.
तो शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चापासून गृहिणीच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचणारा महागाईचा साखळीबद्ध फटका आहे.
४. शेतकरी — खर्च वाढला; पण शेतीमालाला न्याय्य भाव कुठे?
बियाणे महागले. खते, कीटकनाशके, मजुरी, डिझेल, मशागत आणि वाहतूक खर्च वाढला.
त्यात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामान बदलाचा धोका.
मात्र कापूस, सोयाबीन, तूर आणि धान उत्पादक शेतकऱ्याला बाजारात उत्पादन खर्चाशी सुसंगत स्थिर व फायदेशीर भाव मिळण्याची हमी अजूनही नाही.
शेतकरी पिकवताना तोट्यात आणि ग्राहक विकत घेताना महागाईत — मग मधला पैसा जातो कुठे?
हा प्रश्न केंद्र सरकारने देशाला उत्तर देऊन स्पष्ट केला पाहिजे.
५. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या — विकासाच्या दाव्यांवर रक्ताचा प्रश्नचिन्ह
देश विकासाच्या घोषणा करत असताना विदर्भातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.
एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा केवळ एक व्यक्ती मरत नाही — त्याच्या मागे विधवा पत्नी, शिक्षणासाठी धडपडणारी मुले, वृद्ध आई-वडील आणि कर्जात बुडालेले कुटुंब उरते.
शेतकरी आत्महत्या ही केवळ कृषी विभागाची आकडेवारी नाही.
ती आपल्या कृषी, पतपुरवठा, बाजारभाव, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या अपयशाची मानवी किंमत आहे.
६. बेरोजगारी - पदव्या हातात; पण काम कुठे?
लाखो तरुण शिक्षण पूर्ण करून रोजगाराच्या शोधात आहेत.
सरकारी नोकरभरतीतील विलंब, स्पर्धा परीक्षांचा वाढता खर्च, खासगी क्षेत्रातील अस्थिर रोजगार आणि ग्रामीण भागातील मर्यादित संधी यामुळे युवकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
देशाची सर्वांत मोठी ताकद असलेली तरुण पिढी रोजगारासाठी वर्षानुवर्षे भटकत असेल तर केवळ आर्थिक वाढीच्या आकड्यांनी तिचे पोट भरणार नाही.
७. शिक्षण-गरीब कुटुंबासाठी शिक्षणही आर्थिक संकट
शालेय गणवेश, वह्या-पुस्तके, वाहतूक, शिकवणी, महाविद्यालयीन शुल्क आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा खर्च सामान्य कुटुंबाला झेपेनासा होत आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागात गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षणाची व्यवस्था मजबूत करण्याऐवजी पालकांना खासगी व्यवस्थेकडे ढकलले जात असेल तर गरीबाचे मूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होतो.
शिक्षण हा अधिकार आहे की श्रीमंतांना परवडणारी वस्तू?
सरकारने उत्तर द्यावे.
८. आरोग्य — आजारापेक्षा उपचाराच्या बिलाची भीती मोठी
ग्रामीण आणि आदिवासी भागात डॉक्टर, तज्ज्ञ, औषधे, तपासणी आणि आवश्यक आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असतील तर रुग्णाला खासगी रुग्णालयाकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.
आणि एक गंभीर आजार सामान्य कुटुंबाची वर्षानुवर्षांची बचत संपवू शकतो.
गरीब माणसाला आज प्रश्न पडतो — आजार सहन करायचा की उपचारासाठी कर्ज काढायचे?
ही परिस्थिती बदलणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे.
९. वीज — बिल नियमित, पण ग्रामीण पुरवठ्याची हमी कुठे?
शेतकऱ्याला दिवसा दर्जेदार आणि नियमित वीज मिळावी ही अनेक वर्षांची मागणी आहे.
रात्रीच्या वेळी शेतीला वीज मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना साप, विंचू आणि वन्यप्राण्यांच्या धोक्यात शेतात जावे लागते.
एकीकडे स्मार्ट अर्थव्यवस्थेच्या घोषणा आणि दुसरीकडे अन्नदाता रात्रीच्या अंधारात मोटार सुरू करण्यासाठी शेतात — हा कसला विकास?
१०. सरकारला थेट प्रश्न — ‘अच्छे दिन’ नेमके कुणाच्या दारात आले?
किशोर तिवारी यांनी केंद्र सरकारला विचारले आहे:
मग ‘अच्छे दिन’ नेमके कोणासाठी आले?
मोठ्या उद्योगांच्या कर्जासाठी बँकिंग व्यवस्थेत पुनर्रचना, तडजोड आणि निर्लेखनाचे मार्ग उपलब्ध होतात; मग संकटग्रस्त शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीचा विषय आला की आर्थिक शिस्त आणि तिजोरीवरील भाराचा मुद्दा का पुढे येतो?
देशात आर्थिक धोरणाची एक कसोटी श्रीमंतासाठी आणि दुसरी गरीबासाठी असता कामा नये.
किशोर तिवारी यांच्या प्रमुख मागण्या
१. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत ₹५०० च्या आत आणण्यासाठी कर व अनुदान रचनेचा फेरविचार करावा आणि गरीब उज्ज्वला लाभार्थ्यांना ठोस अतिरिक्त मदत द्यावी.
२. डाळी, तांदूळ, खाद्यतेल व इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईवर नियंत्रणासाठी साठेबाजी व कृत्रिम टंचाईविरोधात कठोर कारवाई करावी.
३. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी तातडीने सहमतीचा मार्ग काढावा आणि इंधनावरील करभार कमी करावा.
४. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती, शेतीला दिवसा नियमित वीज आणि उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर बाजारभावाची प्रभावी हमी द्यावी.
५. सामान्य कुटुंबांना १०० युनिटपर्यंत घरगुती वीज मोफत देण्याचा राष्ट्रीय स्तरावर विचार करावा.
६. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करून शिक्षण व उपचाराचा खिशातून होणारा खर्च कमी करावा.
७. बेरोजगार युवकांसाठी कालबद्ध रोजगार आणि कौशल्यनिर्मिती कार्यक्रम जाहीर करावा.
८. शेतमालाच्या शेतकरी-विक्री किंमतीपासून ग्राहकाच्या किरकोळ किंमतीपर्यंतच्या प्रचंड फरकाची पारदर्शक चौकशी करून मध्यस्थी नफेखोरीवर नियंत्रण आणावे.
“आमचे चांगले दिवस आम्हाला परत द्या” -किशोर तिवारी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना विनंती
केंद्र व राज्य सरकारांनी महागाई, शेतकरी संकट, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, वीज आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नांवर तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत तर “आमचे चांगले दिवस आम्हाला परत द्या” या घोषणेखाली विदर्भातून व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला.या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर, शेतकरी विधवा, गृहिणी, आदिवासी, युवक, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी आणि सामान्य नागरिकांना सहभागी करून सरकारकडून बारा वर्षांच्या कारभाराचा हिशेब मागण्यात येईल.“२०१४ मध्ये तुम्ही महागाईवर मत मागितले होते;२०२६ मध्ये जनता महागाईचा हिशेब मागत आहे.”शेतकऱ्याला भाव द्या!
.jpg)
Comments
Post a Comment